Sunday, March 26, 2023
Israeli Defence Minister calls for halt to judicial overhaul
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VIDEO: "यदि रेलवे बिक जाएगा, सेल बिक जाएगा तो...", केंद्र पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का हमला
बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि, ''मैंने 14 साल से कोई तनख्वाह नहीं ली, न मैं सरकारी घर में रहता हूं. मैंने राजनीति से कोई फायदा नहीं लिया. बाकी सांसद और विधायक कमीशन खाते हैं, 20 परसेंट, 30 परसेंट.. दुनिया जानती है. जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, आज वो फॉर्चूनर में चल रहे हैं.'' उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही.
वरुण गांधी ने कहा कि, ''जो लोग अधिकारी के सामने बात नहीं रख सकते, उन अधिकारियों से उनका सम्मान निकालने आया हूं.'' उन्होंने कहा कि, ''मुझे याद है, जब मैं पहली बार संसद गया, जब मैं संसद भवन के अंदर गया, मैंने देखा, एक से एक बड़ी गाड़ी लगी हुई हैं. मैंने एक चिट्ठी सारे सांसदों को लिखी. मैंने कहा, हम सबको देश के लिए अपनी तनख्वाह त्याग देनी चाहिए, ताकि एक संदेश जाए, कि हम राजनीति में पैसे के लिए नहीं, हम राजनीति में संकल्पित होकर आए हैं.''
"सांसद और विधायक कमीशन खाते हैं...", बोले सांसद वरुण गांधी pic.twitter.com/dP7CohRK54
— NDTV India (@ndtvindia) March 25, 2023
उन्होंने कहा कि, ''मैंने 14 साल से कोई तनख्वाह नहीं ली, न मैं सरकारी घर में रहता हूं. मैंने राजनीति से कोई फायदा नहीं लिया. बाकी सांसद और विधायक कमीशन खाते हैं, 20 परसेंट, 30 परसेंट.. दुनिया जानती है. जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, आज वो फॉर्चूनर में चल रहे हैं. लेकिन मैं चार साल पहले इसी गाड़ी में आपके पास आया था. हो सकता है चार साल बाद इसी गाड़ी में आपके पास आऊं.''
बीजेपी सांसद ने कहा कि, ''मुझे दिखावा नहीं करना है. मुझे अपने आपको आपसे बड़ा नहीं दिखाना है. मुझे दबाव पैदा नहीं करना है, भौकाल पैदा नहीं करना है. मुझे आपके और आपके बच्चों के लिए एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिसमें आपका झंडा लगातार ऊंचा हो, जिसमें आप छाती चौड़ी करके जी सकें.''
पीलीभीत के बीजेपी सांसद ने केंद्र की अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को भी निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि, ''मैं निजीकरण के खिलाफ हूं. क्यों खिलाफ हूं? क्योंकि यदि रेलवे बिक जाएगा, सेल (SAIL) बिक जाएगा, एयरपोर्ट बिक जाएगा, कंपनी बिक जाएगी, सब बिक जाएगा तो ये गड़ा कला का बच्चा, ये चौरानवे गांव का बच्चा.. इसको कौन नौकरी देगा?''
"अगर रेलवे बिक जाएगा, सेल बिक जाएगा और एयरपोर्ट बिक जाएगा तो...", केंद्र सरकार पर सांसद वरुण गांधी का हमला pic.twitter.com/25tHuo4rqy
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उन्होंने कहा कि, ''जब वह बच्चा दिल्ली में किसी होटल में जाएगा, नौकरी करने किसी अस्पताल में जाएगा, किसी विश्वविद्यालय में जाएगा, किसी कंपनी में जाएगा... वो तो दिल्ली या बॉम्बे के लोगों को लेंगे. वो तो कहेंगे अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है, रहन-सहन, पहनावा ठीक है. और जो स्टाइल हमको चाहिए, उसमें है. हमारे पीलीभीत के बच्चे का क्या होगा?''
वरुण गांधी ने कहा, ''क्या हम अपने देश को कुछ चंद लोगों के लिए आगे देखना चाहते हैं? या इसमें समाज के अंतिम व्यक्ति का भी हिस्सा हो. जब किसान आंदोलन चला, वरुण गांधी अकेला व्यक्ति था जिसने किसानों के लिए आवाज उठाई, आपको पता है. और किसी एक भी सांसद ने आवाज नहीं उठाई, क्यों?''
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Britain, nine partners train Ukraine military recruits
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राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ वायनाड में कांग्रेस का प्रदर्शन, PM का पुतला फूंका
राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने पर वायनाड में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उसके युवा और छात्र संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने समेत जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. राहुल गांधी लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. वायनाड के कालपेट्टा में बीएसएनएल के कार्यालय तक विरोध मार्च में शामिल विधायक टी सिद्दीकी सहित कांग्रेस नेताओं को वहां से से हटा दिया गया और पुलिस द्वारा उन्हें बस से ले जाया गया.
सिद्दीकी के अलावा, युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया. राज्य के कोच्चि, कोझिकोड और पतनमतिट्टा क्षेत्रों में भी कांग्रेस, इसके युवा और छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखा गया.
पतनमतिट्टा में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक डाकघर में प्रवेश किया और जब वे मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हटा दिया.
कोच्चि और कोझिकोड में, पार्टी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और भाजपा और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की.
टीवी चैनल पर प्रसारित दृश्यों के अनुसार, कालपेट्टा में पार्टी और उसके युवा और छात्र संगठनों के नेता और कार्यकर्ता बीएसएनएल कार्यालय तक मार्च करने के बाद उसके सामने सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया.
युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बीएसएनएल कार्यालय परिसर के सामने पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों पर चढ़ते हुए भी देखा गया. कांग्रेस, युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब ले जाया जा रहा था, वे ‘कांग्रेस जिंदाबाद' जैसे नारे लगाते रहे थे.
सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने कोच्चि में संवाददाताओं से कहा कि गांधी की अयोग्यता के खिलाफ पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे. राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सतीशन ने कहा कि पार्टी 27 मार्च को केरल राजभवन तक विरोध मार्च भी निकालेगी.
‘‘मोदी सरनेम'' वाली टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को सूरत की एक अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई. एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना में कहा कि लोकसभा की सदस्यता से उनकी अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख 23 मार्च से प्रभावी होगी.
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Rwanda to synchronise presidential, parliamentary polls
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Saturday, March 25, 2023
PM मोदी ने वाराणसी में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी में 1,780 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करते हुए बदलते यूपी और बदलते काशी के लिए अपने उद्गार व्यक्त किए. इस अवसर पर पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चश्मा और चेक का वितरण भी किया.
बनारसी अंदाज में लोगों को प्रणाम करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है. बनारस के चौतरफा विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है. इसमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा जैसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि आज यहां बीएचयू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है. यानी बनारस को एक और विश्वस्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है. काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है. जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है.
8-9 साल पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तब कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा. काशी के लोगों ने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया है.
लोग यहां ला रहे हैं आय के साधन
उन्होंने काशी की दुनिया भर में हो रही चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे देश-विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनःर्निमाण से मंत्रमुग्ध हैं. हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवरक्रूज हमारी काशी से चला तो उसकी भी बहुत चर्चा हुई. आपके इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए.
रोपवे से बढ़ेगी सुविधा और आकर्षण
पीएम मोदी ने काशी के विकास को नई गति देने के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो रोपवे यहां बन रहा है, उससे काशी की सुविधा और आकर्षण दोनों बढ़ेगा. रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की दूरी कुछ मिनट की रह जाएगी. इससे कैंट स्टेशन से गुदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर हो जाएगी.
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दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, आंधी के साथ फुहारें पड़ते रहने का अनुमान
दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई. सुबह से रुक रुककर फुहारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ जो कि दिन भर चला. बीच-बीच में धूप निकली लेकिन कुछ ही अंतराल के बाद फिर फुहारें पड़नें लगीं. शाम को बारिश ने थोड़ी तेजी पकड़ ली और सड़कों पर से गुजरते राहगीरों को भिगो दिया. आधी रात तक फुहारें पड़ने का सिलसिला जारी है. दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला ने आज सुबह 8:30 से रात 8:30 बजे के दौरान 12 घंटों में 2.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी जारी रहेगी.
दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को बादलों की गरज और बिजली के चमकने के साथ हल्की बारिश हुई जिससे राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम खुशनुमा हो गया. लक्ष्मी नगर, आईटीओ, मंडी हाउस, जोर बाग, लाजपत नगर और उत्तरी दिल्ली में हल्की बारिश हुई.
इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और कंझावला, मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़, पालम, गुरुग्राम, मानेसर, हांसी, मेहम, रोहतक तथा भिवानी सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया था.
सरकार की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी ‘सफर' से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सुबह करीब साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 75 प्रतिशत दर्ज की गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQIX) सुबह करीब नौ बजे मध्यम (115) श्रेणी में दर्ज किया गया. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है.
राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश
राजस्थान के कई हिस्सों में गुरुवार से शुक्रवार के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान अलवर के थानागाजी में 29 मिलीमीटर, बाड़मेर के चौहटन के 18 मिलीमीटर, बीकानेर के पूगल में 12 मिमी, झुंझुनूं के खेतड़ी में 15 मिमी, भरतपुर के बयाना में आठ मिमी, झुंझुनूं के नवलगढ़ में सात मिमी, भरतपुर के वैर में छह मिमी और अन्य कई हिस्सों में पांच मिमी से एक मिमी तक बारिश दर्ज की गई.
शुक्रवार को सुबह से शाम तक झुंझुनूं के पिलानी में 6.2 मिमी, हनुमानगढ़ के संगरिया में 1.5 मिमी, और चूरू में बूंदाबांदी दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34.7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया.
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कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला : मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर इन दो समुदायों को दिया 'फायदा'
कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए OBC मुसलमानों को मिल रहे 4 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया है. सीएम का यह फैसला चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है. और राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी को इससे आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है.
मिल रही जानकारी के अनुसार OBC मुसलमानों को मिल रहे चार फीसदी कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांटा गया है. जिन मुसलमानों को पहले ये कोटा दिया जाता था उन्हें अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया है.
राज्य सरकार के इस फैसले ने कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ा दिया है. एससी ने राज्य में कोटे देने का प्रतिशत 50 तय किया था. लेकिन इस बदलाव के बाद अब राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़कर 57 फीसदी हो गई है. यह फैसला लेने के बाद सीएम ने पत्रकारों से कहा कि हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं. हमे एक कैबिनेट कमेटी ने कोटा कैटेगरी में बदलाव के लिए सुझाव दिया था, जिसे हमने मान लिया है.
सीएम के इस फैसले के बाद अब दो नई श्रेणियों आरक्षण को बढ़ा दिया गया है. वोक्कालिगा के लिए कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है. पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायतों वाली अन्य श्रेणी के लिए भी कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत हो गया है.
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घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं मैंगो ड्रिंक, बचपन की याद हो जाएगी ताजा
पैकेज्ड मैंगो ड्रिंक का मीठा-मीठा स्वाद बच्चे हो या बड़े हर किसी को खूब पसंद आता. ये ड्रिंक जहां आम की क्रेविंग को खत्म करती है तो वहीं बचपन की यादों में भी ले जाती है. आम का वही स्वाद हमें बोतल में बंद इस ड्रिंक में मिल जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ठंडे-ठंडे मैंगो ड्रिंक को आप घर में भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और स्टोर करके भी रख सकते हैं. फ्रिज में स्टोर करके आप जब चाहे इसे पिएं. मशहूर सेलिब्रिटी शेफ अजय चोपड़ा ने इसे बनाने की रेसिपी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.
शेफ अजय चोपड़ा ने शेयर की रेसिपी
शेफ अजय चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के साथ मैंगो ड्रिंक बनाने की रेसिपी शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘मैंगो फ्रूटी.. इस आसान घरेलू नुस्खे के साथ गर्मी के दिनों में फ्रूटी का आनंद लेने की अपनी बचपन की यादों को ताजा करें'.
मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सामग्री
- अल्फांसो आम- 1
- सफेदा आम- 1
- कच्चा आम- 1
- चीनी 1 कप
- सिरका यानी विनेगर 1 छोटा चम्मच
बनाने का तरीका
- सबसे पहले आम को धोकर छील लें.
- अब पल्प को अलग करके मिक्सर जार में डालें.
- इसमें थोड़ा पानी डालकर प्यूरी बना लें.
- अब एक पैन गरम करें. अब आम की प्यूरी को छान लें और गूदा पैन में डालें. थोड़ी चीनी डालकर कुछ देर पकाएं.
- प्रिजर्वेटिव के रूप में थोड़ा सिरका मिलाएं.
- इसे एक कंटेनर में निकालकर फ्रिज में रख दें.
- ठंडा हो जाने पर इसे सर्व करें.
यहां देखें वीडियो:
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Ukraine pushes for continued Russian Olympic exclusion
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Friday, March 24, 2023
महाराष्ट्र : किसानों से करीब चार करोड़ रुपये की ठगी में निजी बीमा कंपनी के 10 कर्मियों पर मामला दर्ज
पुलिस ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध एक प्रमुख निजी बीमा कंपनी के 10 कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने कथित रूप से किसानों को उनकी फसल के नुकसान के बारे में गलत जानकारी देकर 3.95 करोड़ रुपये की ठगी की थी. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जिला कृषि अधीक्षक डॉ. मुरलीधर इंगले ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर 21 मार्च को अकोला के खदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई.
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि वह जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और योजना के कार्यान्वयन के लिए पीएमएफबीवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि विभाग के साथ मिलकर काम करेगी.
प्राथमिकी में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों ने झूठी पंचनामा रिपोर्ट (सर्वे फॉर्म) तैयार की और बेमौसम बारिश तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल को हुए नुकसान की जानकारी वाली रिपोर्ट पर कृषि विभाग के अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर किए और किसानों से 3,95,09,177 रुपये की ठगी की.
इसमें कहा गया है कि कंपनी के 10 कर्मियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
शिकायत में कहा गया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को खरीफ सत्र 2022-23 के लिए अकोला जिले में ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के कार्यान्वयन के लिए चुना गया था.
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"वापस जाने का सवाल ही नहीं है" : ED निदेशक के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर SC
प्रवर्तण निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने टिप्पणी की कि वो केवल यह तय कर सकता है कि बाद के विस्तार को अनुमति है या नहीं. अदालत को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी विशेष पार्टी से संबंधित हैं या नहीं. गलत या सही, हम पहले ही विस्तार को बरकरार रख चुके हैं. वापस जाने का सवाल ही नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि केवल मुद्दा ये है कि क्या बाद के विस्तार की अनुमति थी ? संवैधानिक संशोधनों में भी किया गया है. वहीं, कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले का विरोध करते हुए एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने फिर कहा कि विस्तार मूल कार्यकाल से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा. कोई भी सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए. हम एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिसूचनाएं अवैध हैं, विशुद्ध रूप से कानून के मामले में दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं हैं.
बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी और केन्द्र सरकार अपना पक्ष रखेगी. मंगलवार को हुई सुनवाई में राजनीतिक पार्टी नेताओं द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि याचिकाकर्ता बीजेपी से हैं या कांग्रेस से. हम इस मामले में प्रारंभिक पहलुओं का परीक्षण करेंगे.
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मामले की सुनवाई टल गई थी. सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद ना रहने पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी और कहा था, " पिछली सुनवाई को टालते हुए ही हमने कहा था कि आगे सुनवाई नहीं टाली जाएगी. केंद्र की तरफ से किसी ना किसी को पेश होना चाहिए था."
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने सुनवाई टालने की मांग की थी. 22 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में अमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने अदालत को बताया कि इस तरह का विस्तार अवैध है. विनीत नारायण आदि मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से कहा कि यह मुद्दा वर्तमान निदेशक के बारे में बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिद्धांत के बारे में था.
हालांकि, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया था. कहा था कि मिश्रा के विस्तार को विपक्षी नेताओं ने गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के कारण चुनौती दी है. याचिकाकर्ता का कोई लोकस नहीं है.
पीठ ने हालांकि कहा कि यह इस तथ्य से चिंतित नहीं है. वहीं, केंद्र सरकार ने कार्यकाल विस्तार को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. असली मकसद पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है.
हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला (कांग्रेस), जया ठाकुर (कांग्रेस), साकेत गोखले (TMC), महुआ मोइत्रा (TMC) शामिल है. इन पार्टियों के प्रमुख नेता ED की जांच के दायरे में हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की गई है कि ED निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर पाए.
याचिकाकर्ता पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले का खुलासा करने में भी विफल रहे हैं.
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