पणजी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना ही 'वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय' है. मोदी ने दक्षिण गोवा के मडगांव शहर में 'विकसित भारत, विकसित गोवा' सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति होती है, तो लोगों के बीच मतभेद समाप्त हो जाते हैं.
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल करने के लिए गोवा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को बधाई दी. मोदी ने कहा, 'केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं में गोवा 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त कर चुका है.'
उन्होंने कहा, “जब योजनाओं की संतृप्ति होती है, तो लोगों के बीच मतभेद समाप्त हो जाते हैं. प्रत्येक लाभार्थी को पूरा लाभ मिलता है...लोगों को अपना अधिकार पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती है. संतृप्ति (से आशय कल्याणकारी योजना का लाभ सभी को मिलने से है) ही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है. संतृप्ति गोवा और देश के लिए मोदी की गारंटी है.”
मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की. उन्होंने कहा, 'जो लोग सरकारी योजनाओं से दूर थे, उन्हें भी इस यात्रा के बाद मोदी की गारंटी से फायदा हुआ.' जनसभा के दौरान, मोदी ने कुंकोलिम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के परिसर, डोना पाउला में राष्ट्रीय जल खेल संस्थान और कुड़चड़ेम में अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया.
उन्होंने पणजी और रीस मैगोस किले के बीच एक रोपवे परियोजना और दक्षिण गोवा के जेल्पेम में एक जल शोधन संयंत्र की आधारशिला भी रखी. इस कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे.
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक चार करोड़ परिवारों को पक्के घर आवंटित किए हैं और अधिक लोगों को उनके सिर पर स्थायी छत मिलेगी. उन्होंने कहा, 'हमारी गारंटी है कि हम दो करोड़ और परिवारों को पक्का घर देंगे. अगर आपका कोई परिवार झोपड़ी में रहता है, तो उन्हें बताएं कि मोदीजी ने गारंटी दी है कि आपका घर भी पक्का होगा.' उन्होंने कहा कि इस बारे में घोषणा एक फरवरी के केंद्रीय बजट में की गई थी.
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान मछली पकड़ने के क्षेत्र पर भी है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मछुआरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ायी जाएगी जिससे उन्हें अधिक संसाधन और सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री ने कहा, 'इससे ‘सी-फूड' निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. मत्स्य पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हो सकते हैं.'
उन्होंने कहा कि मछुआरों के लिए बीमा कवर (दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए) एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि उनकी नौकाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी सब्सिडी मुहैया करायी गई है.
मोदी ने कहा कि भाजपा की 'डबल इंजन सरकार' (केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सत्ता) बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘आप देख सकते हैं कि सड़क, रेल और हवाई अड्डे के नेटवर्क का अब कितनी तेजी से विस्तार हो रहा है. (हाल के) बजट में 11 लाख करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है...10 साल पहले बुनियादी ढांचे पर दो लाख करोड़ रुपये से भी कम खर्च किया गया था.''
उन्होंने कहा कि पर्यटन, स्थानीय निवासियों के लिए राजस्व और नौकरियों का एक प्रमुख स्रोत है, जिस पर सरकार नए सिरे से ध्यान दे रही है. गोवा का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि यह तटीय राज्य 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का अहसास कराता है क्योंकि यह लाखों विदेशी और घरेलू पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है.
मोदी ने अपने भाषण में महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी पुण्यतिथि (6 फरवरी) पर याद किया, जिनकी जड़ें गोवा में थीं. प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं देश को समर्पित कीं जो मुख्य रूप से शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में हैं. उन्होंने हाल में नियुक्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के 1,900 से अधिक नियुक्ति पत्र भी सौंपे. मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है. उन्होंने कहा, 'कुछ समूहों ने नफरत की राजनीति की लेकिन गोवा ने बार-बार राज्य में भाजपा सरकार चुनकर ऐसे समूहों को जवाब दिया है.'
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तटीय राज्य में ‘इको-टूरिज्म' को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा, 'इससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा. जब पर्यटक गांवों में जाएंगे तो रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे.' मोदी ने कहा कि केंद्र गोवा को सम्मेलन और सम्मेलन पर्यटन स्थल के रूप में भी बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गोवा को शिक्षा केंद्र के रूप में प्रचारित कर रही है.
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